पुर्खौली सम्पत्तिमा ठूलो कर: नेपालमा कति सम्भव, कति सार्थक

अर्थ मन्त्रालयले पुर्खौली सम्पत्ति नामसारी गर्दा उच्च कर लिने विभिन्न देशमा स्थापित अभ्यास अङ्गाल्नेबारे छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार यो अवधारणा अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ।

ब्रिटेन, अमेरिका, जापान र ब्राजील लगायतका विभिन्न देशहरूमा पुर्खौली सम्पत्तिमा ठूलो ‘इन्हेरिटेन्स ट्याक्स’ वा त्यस्तै प्रकारको कर लगाइन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले गठन प्रक्रिया अघि बढाएको राजस्व बोर्डले राजस्व सङ्कलनका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

त्यसअन्तर्गत पुर्खौली सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा लगाइने करको विषयमा पनि निर्क्यौल गरिने बताइएको छ।

दोहोरो कर: ‘सङ्घीय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार’
‘स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन समस्या’
नेपालमा अहिले तीन पुस्तासम्म पुर्खौली सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाहेकका कर छुट छ।

सरकारले त्यो छुट हटाउने र कर लगाउनेबारे छलफल अघि बढाउन खोजे पनि अहिलेसम्म विश्वका अन्य देशमा जस्तै उच्च कर लगाउने वा अहिले लाग्ने लाभ करको दायरामा मात्र ल्याउने भन्नेबारे केही सार्वजनिक गरेको छैन।

अर्थविद् केशव आचार्य त्यस्तो करको पक्षमा छन्। उनले त्यसको पक्षमा दिएका तर्कहरू:

किन लगाउने कर?
सन् २०१४ मा फ्रेन्च अर्थशास्त्री टमस पिकेटीको ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी’ प्रकाशित भयो। त्यसले विश्वमा आर्थिक असमानताको एउटा आधार पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने कुरा ल्यायो र त्यसले व्यापक स्वीकृति पनि पायो।

नेपालमा पनि आर्थिक असमानता हटाउन पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने कुरा वैज्ञानिक हो।

यसले कामै नगरि पैतृक सम्पत्तिको आधारमा धनी हुने र उद्यमशीलता विकास नहुने कुरालाई न्युनिकरण गर्छ।

युवा अवस्थादेखि नै मैले कमाउनुपर्छ र पैतृक सम्पत्ति मात्रै सम्पत्ति होइन भन्ने धारणा बनाउँछ।

त्यसले समाजलाई अतिकति प्रगतिशील, अग्रभागी, प्रजातान्त्रिक र न्यायिक बनाउँथ्यो।

नगद छैन भने कर कसरी तिर्ने?
पैतृक रूपमा पाउने सम्पत्ति बेचेर नगद व्यवस्था गर्नुपर्‍यो वा ब्याङ्कमा धितो राखेर पैसा निकाल्नु पर्‍यो।

मुख्य कुरा आफूले काम नगरि आर्जेको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्नु ठीक होइन भन्ने त्यो करको दार्शनिक पक्ष हो।

त्यति मात्र होइन, पैतृक सम्पत्तिमा कर मात्र होइन, जसले आर्जन गरेको हो उसले आफ्नो ढङ्गले चलाउन पाउनु पर्छ। (सन्तानको अनिवार्य हक रहनुहुँदैन।)

डा युवराज खतिवडासँग
यदि समाजलाई समावेशी र उद्यमी बनाउने, मान्छेमा आत्मसम्मानका साथ मैले कमाएर बाँच्नुपर्छ भावना ल्याउने, र एउटा सामाजिक रूपान्तरण ल्याउने हो भने यो एकदमै आवश्यक छ।

तर त्यसअघि सरकारले विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, दल र उद्योगी व्यापारिहरूबीच व्यापक छलफल चलाएर जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै जनमत तयार गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचारसँग यसको नाता
सन्तानालाई सम्पत्ति जोडिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले नै सत्तामा पुग्ने दल, नेता र कार्यकर्ता अनि उपल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले घुस खाने र पदको दुरुपयोग गर्ने कुरा व्यापक रूपमा आउने गरेको छ।

मैले छोडे पनि मेरो सन्तानले पाउने होइन, बाँडिन्छ, कर लाग्छ भन्ने भएपछि त्यसरी भ्रष्टाचार गर्ने र नचाहिने किसिमले धन सङ्ग्रह गर्ने सोचाइमा पनि परिवर्तन आउँछ।

कमर्चारी, नेता र ठेकेदारहरूबीच गठबन्धन भएर जुन कच्चा काम गर्ने र बनाएको भोलिपल्टै बिग्रिने गरेको छ, त्यसमा पनि नियन्त्रण हुन्छ।

त्यसैले बरु आफैले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा कर घटाउने तर आमाबुवा वा त्योभन्दा अघिल्लो पुस्ताबाट पाइने सम्पत्तिमा ५०-६० प्रतिशत कर लगाउनु पर्छ।

अधिक कर लिएका छैनौँ: स्थानीय तहका प्रतिनिधि
सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदै छ
कर तिर्ने सुविधा नपाउने?
संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहका सरकारले कर लगाउने गरेका छन्।

विभिन्न बहानामा अन्य पक्षबाट पनि करको भार पर्ने गरेको छ।

दलको कुप्रशासनबाट यस्तो बेथिति आएको हो।

आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ठीक ठाउँमा नराख्ने, राम्रो आचरण-व्यवहार नसिकाउने, सम्मानजनक जीवनयापन गरेको कार्यकर्ताले टिकट पनि नपाउने एवम् घुस दिने माफिया र ठेकेदारले पाउने अवस्थामा सुधार हुनुपर्छ।

त्यसैले सरकारले उठाएको करको समुचित सदुपयोग हुनुपर्छ। त्यसबाट आम नागरिक र करदाताले लाभ पाउनुपर्छ।

VM
[पुर्खौली सम्पत्तिमा ठूलो कर लगाइयो भने] पारदर्शी रूपमा रेकर्डमा रहेका सेतो धन भएका इमान्दार दण्डित हुन्छन्। कालो धनवाला रेकर्डमै हुँदैनन्, उनीहरूको झन् चलखेल बढ्छ।
विद्याधर मल्लिक
पूर्वमन्त्री / पूर्वअर्थसचिव
पुर्खौली सम्पत्तिमा ठूलो करसम्बन्धमा अर्थसचिव रहिसकेका पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले औंल्याएका जोखिम र चुनौतीहरू यस्ता छन्:

झन् गरिब बनाउने?
नेपालमा पैतृक सम्पत्ति भनेको अधिकांश घरजग्गा नै हो।

हामीले पनि घर जग्गालाई नै पैतृक सम्पत्ति भनेर बुझ्छौँ।

गरगहना र नगद भनेको निकै कम छ। सरकारले कस्तो किसिमले सोचेको हो मलाई थाहा छैन। इन्हेरिटेन्स कर भनेको निकै ठूलो मात्रामा लगाउने अवधारणा र अभ्यास छ।

करका कारण ‘सङ्घीयता उल्टने’ प्रचण्डको चिन्ता
अहिले नेपालमा भने जग्गामा लगाइएको हदबन्दीका कारण हिजो जस्तो सैयौँ बिघा वा हजारौँ रोपनी एउटैको नाममा जग्गा रहने अवस्था अन्त्य भएको छ।

सहरमा सन्तान थोरै भए पनि अन्यत्र सन्तानको सङ्ख्या पनि धेरै नै हुन्छ।

त्यसैले सीमित व्यक्तिको जग्गामा ठूलो पकड झन्डै अन्त्य भइसक्यो।

काठमाण्डू, चितवन र पोखरा जस्ता सहरी क्षेत्रमा बाहेकका मान्छेसँग मूल्यका हिसाबले के सम्पत्ति हुन्छ र?

त्यसमा पनि ठूलो कर लगाइ दिएपछि त मध्यम र निम्न मध्यम वर्ग झन् गरिब हुने हो।

किन कि सरकारले करको दायरा सानो राख्छ। ३०-४० लाख सम्म छुट दिन्छ। बाँकीमा कर लगाइ दिने हो भने त मान्छे त स्वात्तै गरिब हुन्छ।

त्यसले सरकारलाई धेरै पैसा पनि आउँदैन, झन् गरिबी बढाउँछ र झमेला गर्छ जस्तो लाग्छ।

इमान्दार मारमा पर्ने, लगानी घट्ने
यदि ब्याङ्कमा भएको नगद र अन्य विभिन्न सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर कर लगाउने आँट गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो।

त्यसो गर्दा सरकारलाई राम्रै पैसा आउला। त्यो निर्णय गर्ने पनि राजनीतिक कुरा हो।

त्यसले पनि मानिसको हौसलामा कस्तो असर गर्ला भन्ने पनि छ। त्यसका नकारात्मक पक्ष पनि छन्। मान्छे तर्सिन्छ। मान्छेले सम्पत्ति कहाँ लगेर राख्ला? छिमेकी देशमा त्यस्तो कर छैन, हामीले लगायौँ भने सम्पत्ति नेपालमै नराख्न सक्छन्।

मान्छेहरूले अरू ढङ्गले सम्पत्ति लुकाउलान्। बाहिर लैजालान्।

हामीलाई सम्पत्ति र लगानी चाहिएको छ। हुन त त्यसरी उठ्ने पैसा पनि स्रोत होला। तर पैतृक सम्पत्ति पनि स्रोत त हो नि। सबै कालो धन त होइन।

त्यसो गरियो भने पारदर्शी रूपमा रेकर्डमा रहेका सेतो धन भएका इमान्दार दण्डित हुन्छन्। कालो धनवाला रेकर्डमै हुँदैनन् उनीहरूको झन् चलखेल बढ्छ।

सबैले पारदर्शी रूपमा कर तिरेका त छैनन्। कि त उनीहरूलाई पकड्न सक्नुपर्‍यो।

Facebook Comments